ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸ.ਪੀਜ਼., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।