ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ , ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿੱਢਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 56 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ HKRN ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਬੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 50% ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬਾਡੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN