ਸਾਬਕਾ CM ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ’ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ ED, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰੀਖਣ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਡਵਾਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਡੀਟੀਏਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ 3 ਆਪਸ ‘ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 277 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ (SUISSE) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਜੈਕਰਾਂਡਾ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ P29, ਮਰੀਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਡੇਟਾ 28 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਡੀਟੀਏਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ “ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੀਟਸ” ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਡੀਟੀਏਏ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਧਾਰਾ (ਧਾਰਾ 28) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਈਡੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN