ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11.40 ਕਰੋੜ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ, 13.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ, 11.40 ਕਰੋੜ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਸੰਧੂ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 3 ਨਵੰਬਰ 2025

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ (90%) ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 11,39,43,344 (ਭਾਵ ਲਗਭਗ 11.40 ਕਰੋੜ) ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਲ 13,46,32,343 (13.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 73,87,460 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਹਨ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1500 ਤੋਂ ₹2000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 3,59,59,088 (ਲਗਭਗ 3.60 ਕਰੋੜ) ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 3,45,77,832 (ਲਗਭਗ 3.46 ਕਰੋੜ) ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਭਾਵ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.50 ਲੱਖ (ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਘਟੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ “ਸਿਫ਼ਰ” ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਗੋਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (SC/BC/BPL) ਲਈ ਇੱਕ “ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ” ਵੀ ਹੈ – ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 11.40 ਕਰੋੜ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਅਤੇ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN