ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

NCB ਦਾ ਰੁਖ

ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN