CM Bhagwant Mann: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ” ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ-9501200200 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ 13,806 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,050 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 917 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 194 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 194 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 695 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 778 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ 89 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 119 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 239 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ: ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਸਮਾਰਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ” ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ” ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (9501200200) ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN