ਵਿਜੀਲੈਂਸ Vs CBI, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ FIR, ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਡੀਆਈਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ?

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ?”

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਉਂ ਸੀ?

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚੋਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ।

HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN