ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਰਵੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਰਵੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ’, ਛੇਹਰਟਾ ਸਥਿਤ ‘ਸਮਰਪਣ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਹਸਪਤਾਲ’ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਸੰਕਲਪ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ’ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 17 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 20 ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 170 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ‘ਸੁਮਨ ਇੰਫੋ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟਾਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN

Leave a Reply