ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ “ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 44% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 89% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2041 ਤੱਕ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN