ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 85% ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 15% ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਟਕਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 85% ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 15% ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਟਕਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੱਧਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ।
HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN
Leave a Reply