ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ “ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ” ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
The passage of the Waqf (Amendment) Bill and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill by both Houses of Parliament marks a watershed moment in our collective quest for socio-economic justice, transparency and inclusive growth. This will particularly help those who have long remained on…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2025
ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
“ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ “ਕਮੀ” ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਮੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
“ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪਾਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼” ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਮੰਦਭਾਗਾ” ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ…ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਰੰਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ 128 ਅਤੇ ਨਾਂਹ 95, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸਦਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ UMEED (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਫੀਡ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ DTN ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Leave a Reply