ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਫ਼ਰਕ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 25-26 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ-21 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 5.5 ਲੱਖ ਟਨ ਸੇਬ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।

ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ- ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ

ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 50% ਡਿਊਟੀ, ਜੋ ਕਿ 25 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਉਹ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਗੋਇਲ

ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਵੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 80 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ – ਪੀਡੀਪੀ

ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਟ੍ਰੰਬੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN