ਕੰਸਰਟ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ? ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਮਾਡਲ?

ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਕੰਸਰਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਭਜਨ/ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਸਰਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1. ਆਰਟਿਸਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਟ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੀਸ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ: ਏ-ਲਿਸਟ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਾ 50% ਤੋਂ 100% ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂ ਵੈਨਿਊ ਤੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ।

ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਗਾਇਕ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੀ ਆਮ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ 20% ਤੋਂ 30% ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਸ਼ਅੰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ: ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ CM ਧਾਮੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣ ਮੁਆਫ਼ੀ

2. ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

1. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸ਼ੋਅ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. ਟਿਕਟੇਡ ਕੰਸਰਟਸ: ਆਮ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ (5-ਸਟਾਰ), ਟ੍ਰੈਵਲ (ਬਿਜਨੈਸ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਫਲਾਈਟਸ), ਲੋਕਲ ਕੌਨਵਾਏ (ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ), ਸਾਊਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਡਰ (Sound & Stage Requirements) ਅਤੇ ਫੂਡ/ਬੇਵਰੇਜ (Hospitality) ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਯੋਜਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3. ਲਾਈਵ ਸਿੰਗਿੰਗ ਬਨਾਮ ‘ਡੈਫਰ ਲਾਈਵ’ (ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਦਾ ਖੇਡ)

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਸਰਟ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

100% ਪਿਓਰ ਲਾਈਵ: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ (Musician) ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡੈਫਰ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਵੋਕਲ ਟਰੈਕ: ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੀਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ (Lip-sync) ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲਾਕਾਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੈਨਿਊ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਘਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਟਿਸਟ “ਡੈਫਰ ਲਾਈਵ” ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪ-ਸਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4. ਕੰਸਰਟ ਕੈਸਲੈਸ਼ਨ – ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਟ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੈਂਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਰਟ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੈਂਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਵੈਨਿਊ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਆਯੋਜਕ ਟਿਕਟਸ ਨਾ ਵਿਕਣ ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣਾ 100% ਐਡਵਾਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਕੰਸਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7 ਤੋਂ 14 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ “ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ (ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਨਿਯਮ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ “ਕੰਸਰਟ ਐਕਟ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਸਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

HOMEPAGE:-http://PUNJABDIAL.IN